विद्यालय विलय नीति के विरोध में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन भेज निर्णय वापस लेने की उठाई आवाज डीटी एनएन।।कानपुर देहात प्रदेश सरकार द्वारा काम छात्र संख्या वाले 5000 विद्यालयों के नजदीक के विद्यालय में विलय किए जाने के विरोध में गुरुवार को कांग्रेस पार्टी के हाई कमान के निर्देश जिला कांग्रेस कमेटी कानपुर देहात ने विरोध मार्च निकाल कर सरकार की निर्णय की निंदा करते हुए राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन भेजा।


प्रदेश सरकार काम छात्र संख्या वाले विद्यालयों का नजदीकी विद्यालय में मर्जर करने का अभियान चला रही है बड़ी संख्या में विद्यालयों को विलय किया जा चुका है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने सरकार की इस नीति को गरीब नौजवान विरोधी बताया है। वहीं भाजपा की योजना से ग्रामीण अंचल के गरीब बच्चों से शिक्षा का अधिकार चीन का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अंबरीश सिंह गौर ने कहा कि सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों के विलय किए जाने से जहां एक ओर ग्रामीण अंचल में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं बच्चों का भविष्य चौपट होगा वही तमाम स्कूलों में रसोईया का काम करने वाली महिलाओं के हाथों से रोजगार छिन जाएगा।


इसके साथ ही वर्षों से प्राथमिक और जूनियर विद्यालयों में शिक्षक की नौकरी की आस लगाकर बीएड,बीटीसी,टीजीटी आदि की तैयारी करने वाले लाखों बेरोजगार लोगों के सपनों पर भी कुठाराघात होगा। उन्होंने कहा की स्थिति विद्यालयों में देश की उस आबादी के बच्चे पढ़ने जाते हैं। जिनके पास आर्थिक संपन्नता नहीं है ऐसे में विद्यालयों को दूर के विद्यालयों में विलय किए जाने से बच्चे स्कूलों तक नहीं पहुंच सकेंगे और संविधान से प्रदत्त शिक्षा के अधिकार अधिनियम को सरकार चीन के प्रयास में लगी है।

उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से प्रदेश सरकार ने 5000 प्राइमरी और जूनियर विद्यालय मर्ज करने का निर्णय लिया है ये युवाओं छात्र और बेरोजगार विरोधी निर्णय है कई जिलों में आज से मर्ज भी कर दिए गए हैं इसका प्रभाव इसका व्यापक दुष्परिणाम सुदूर गांव के बच्चों को पड़ेगा क्योंकि उनको दूसरे गांव में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाना पड़ेगा जिससे उन्हें और उनके अभिभावकों को भी काफी दिक्कत आएगी ।प्रदेश सरकार का यह कदम हर तरीके से युवाओं छात्र बेरोजगार नौजवानों के हितों के विपरीत है कांग्रेस पार्टी प्रदेश सरकार के इस निर्णय की घोर निंदा करती है और प्रदेश सरकार के इस जन विरोधी निर्णय को वापस लेने के लिए पुरजोर मांग करती है।



कार्यक्रम में प्रमुख रूप से देवेंद्र पाण्डेय, विमल शुक्ला, जगदीश यादव, गोविंद यादव ,मनोरमा संखवार, नीलम दिवाकर, आनंद बाबू द्विवेदी,उपेन्द्र शुक्ला, जगदीश यादव , राजेंद्र सचान,वी वाजिद कुरैशी , रमाकांत शुक्ला, शहंशाह पठान, चमन सिंह यादव , अरविंद सिंह यादव , पिंटू दिवाकर , राकेश, मेवा लाल, रजनीश दिवाकर, गुलफाम खान, सूबेदार शंखवार , गोपी सिंह यादव, सुखदेव यादव ,श्रवण कुमार सिंह , सुनील बाजपेई , आजम खान भोला त्रिवेदी , मोहम्मद ताहिर, विक्रम सिंह ,बीराकेश सिंह राजावत अनीश अहमद अल्वी रामू शुक्ला संदीप कुमार गौतम विश्वनाथ प्रताप सिंह धर्मवीर संखवार साहिल अनुज कुमार आदि लोग मौजूद रहे।

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