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योगी सरकार: 8 साल, लाखों को रोजगार

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लखनऊ, 23 मार्च। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के 8 साल पूरे होने के अवसर पर प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन भी अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाएगा। 25, 26 और 27 मार्च को होने वाले आयोजनों में मिशन का भव्य स्टॉल लगाया जाएगा, जहां बीते 8 वर्षों में हासिल की गई सफलताओं को प्रदर्शित किया जाएगा। योगी सरकार ने कौशल विकास मिशन के माध्यम से वर्ष 2017-18 से अब तक 14,13,716 युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया, जिससे वे रोजगार योग्य बन सके। इनमें से 5,66,483 युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी उपलब्ध कराया गया। इसके अलावा, 40 बड़े रोजगार मेलों का आयोजन किया गया, जिनमें 77,055 युवाओं को नौकरी मिली। उत्तर प्रदेश सरकार का कौशल विकास मिशन युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहा है।

महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए विशेष योजनाएं
सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 45 जिलों में 27,000 से अधिक महिला स्वरोजगारियों को सिलाई-कढ़ाई का प्रशिक्षण दिया। साथ ही, दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए 38 विशेष संस्थानों को अनुबंधित किया गया, जिससे हजारों दिव्यांगों को रोजगार के अवसर मिले।

नई औद्योगिक परियोजनाओं के लिए फ्लैक्सी ट्रेनिंग
प्रदेश सरकार ने 24 बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों को फ्लैक्सी ट्रेनिंग प्रदाता के रूप में अनुबंधित किया। इसके अलावा, जेवर एयरपोर्ट, फिल्म सिटी और इलेक्ट्रॉनिक्स व मीडिया सेक्टर में रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान
उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन को कई प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुए हैं:
एसोचैम द्वारा बेस्ट स्टेट इन स्किलिंग अवार्ड
स्कॉच गोल्ड अवार्ड
ई-गवर्नेंस अवार्ड

प्रदेश में पहली बार हुआ रीजनल स्किल कॉम्पटीशन
योगी सरकार के कार्यकाल में पहली बार जून 2018 में भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से रीजनल स्किल कॉम्पटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश समेत 4 अन्य राज्यों के प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया।

ऑनलाइन लर्निंग से युवाओं को सशक्त किया
प्रदेश सरकार ने मिशन को कोर्सेरा जैसे अंतरराष्ट्रीय लर्निंग प्लेटफॉर्म से जोड़ा, जिससे 50,000 युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण मिला और वे विश्वस्तरीय प्रमाणपत्र प्राप्त कर सके।

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